शेताला तार कुंपण करण्यासाठी मिळणार तब्बल 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान 

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये वन्य प्राणी आणि चोरट्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. अशा वेळी या योजनेतून उभारण्यात येणाऱ्या तारेच्या कुंपणामुळे पिकांचे योग्य संरक्षण मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ सुरक्षित ठेवता येते आणि उत्पादनातही वाढ होते. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फार महत्त्वाची ठरते कारण योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मजबूत कुंपणाची सुविधा उपलब्ध होते. परिणामी, शेतातील पिके वन्य प्राण्यांपासून, चोरट्यांपासून व इतर संकटांपासून सुरक्षित राहतात. योजनेमुळे पिकांचे नुकसान कमी होते, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर जास्त नफा मिळतो आणि ग्रामीण भागातील शेती अधिक बळकट व सुरक्षित होते.

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा कायदेशीर जमिनीचा मालक किंवा भाडेपट्ट्यावर शेती करणारा असावा तसेच त्याची शेती अतिक्रमणमुक्त असणे बंधनकारक आहे. वन्य प्राण्यांचा वावर ज्या भागात जास्त प्रमाणात आहे अशा क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा प्राधान्याने मिळतो. पिकांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा पुरावा देणे देखील आवश्यक आहे. यासाठी ग्रामविकास समिती किंवा संयुक्त वन समितीची संमती घेणे गरजेचे ठरते. एकूणच ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण कवचाप्रमाणे कार्य करते. ग्रामीण भागात उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतीला सुरक्षित बनविण्यासाठी ही योजना मोठा हातभार लावते. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यातही या योजनेची महत्त्वाची भूमिका आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, ‘महाडीबीटी’ योजनेंतर्गत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणाअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीभोवती तार कुंपण घालण्यासाठी तब्बल ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे पीक वन्य प्राण्यांपासून सुरक्षित राहणार असून, उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. 

महाडीबीटी (महा DBT) पोर्टल किंवाराज्य शासन वेबसाइटवरून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांनअर्ज करण्यास अनुमती असेल. तार कुंपण योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्याची जागा दिले जाणार आहे किंवदा सर्व अर्जांची छाननी 'पहिला अर्ज करणारा, तोच प्राधान्य मिळवणारा' या तत्त्वावर चालू शकतील. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा. विशेषतः वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे त्रस्त झालेल्या भागात या योजना खूप उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकर्म्यांना अर्ज करताना काही पूर्ण करण्याची आवश्यक कागदपत्रे बंधनकारक आहेत.. योग्य व पूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज करण्यासच अनुदान प्राप्त होण्यास अडचण येणार नाही. त्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे.

जर शेतकऱ्याला ऑनलाइन अर्ज करण्यात अडचण येईल, तर तो तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क करून सहाय्य घेण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. विशती, ही योजनेसाठी अर्ज करतांना महा डीबीटी पोर्टलचाही वापर करावा. अर्जदाराच्या नावावर शेती असावी आणि त्या शेतीच्या मालकीचे कागदपत्र देखील पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अर्ज करतांना अचूक माहिती दिल्यासंबंधी अत्यावश्यक आहे, कारण चुकीच्या माहितीच्या आधारे अर्ज रद्द करण्यात येऊ शकते आणि अर्जदारासाठी यात परिणाम होऊ शकतो.

तार कुंपणासाठी ज्या ९० टक्के अनुदानाची शेतकर्यांना मिळण्याचीही उद्दिष्ट आहे, ते त्यांनी मोठे आर्थिक साहाय्य फेरविण्यास आहे. अलीकडेच वन्य प्राणी शेतात घुसून पिकांचे खूप नुकसान करत आहेत, फार अडचणीत आले आहेत शेतकरी. या योजनेमुळे त्यांना शेतीची सुरक्षिततेसाठी मदत मिळेल. तसेच, कुंपणामुळे शेतातील उत्पादनात सातत्य राहणार आणि आर्थिक स्थैर्य होईल. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
सरकाराचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा असून, या योजनाद्वारे त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण, उत्पन्नाचे स्थिरीकरण आणि ग्रामीण भागातील विकास साधणे असे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही सुवर्णसंधी हातून जाऊ न देता त्वरीत अर्ज करावा. ही योजना केवळ शेतकरी हिताची नसतानाच, संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि संरक्षण यांना प्राधान्य देणारी ही योजना खरच एक आशादायक पाऊल आहे.

आवश्यक कागदपत्रांची यादी:

1.शेतकरी ओळख क्रमांक (महा DBT साठी)
2.जात प्रमाणपत्र
3.बँक पासबुक (आधार लिंक केलेले)
4.ग्रामपंचायतीचा दाखला
5.समितीचा ठराव
6.जमिनीचे एकापेक्षा जास्त मालक असल्यास संमतीपत्र
7.वन अधिकाराचा दाखला (लागू असल्यास)
8.स्वघोषणा पत्र