प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महामोहीम योजना (PM-KUSUM योजना) ही योजना मार्च २०१९ मध्ये भारत सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे (MNRE) सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सौर सिंचन पंप बसवण्यासाठी अनुदान देऊन त्यांना आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला ट्यूबवेल आणि पंप सेट बसविण्यासाठी एकूण खर्चाचा ६०% अनुदान आणि उर्वरित ३०% खर्चासाठी सरकारकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेती क्षेत्रात डिझेल चालित पंपांचे प्रमाण कमी करून स्वच्छ व सुरक्षित ऊर्जा वापर सुनिश्चित करणे. सौर पंपांमुळे शेतकरी अधिक कार्यक्षम सिंचन करू शकतात आणि पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणामही कमी होतो. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी जर अतिरिक्त वीज निर्माण केली तर ती थेट सरकारला विकून आपले उत्पन्न वाढवू शकतात, ज्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर बनतील.

PM-KUSUM योजनेत एकूण तीन घटक आहेत, जे विविध वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टांसाठी बनवण्यात आले आहेत.

A अंतर्गत एकूण १० GW क्षमतेचे ग्रिड-कनेक्टेड स्टिल्ट-माउंटेड विकेंद्रीकृत सौर व इतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प स्थापन केले जातील. प्रत्येक प्रकल्पाची क्षमता ५०० kW ते २ MW पर्यंत असेल. हे प्रकल्प ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.

B अंतर्गत ७.५ HP क्षमतेचे स्वतंत्र सौर पंप बसविण्याची योजना आहे. प्रत्येक पंपाची किंमत सुमारे ₹१७.५० लाख इतकी आहे, ज्यात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळेल.

C अंतर्गत ७.५ HP क्षमतेचे १० लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आधुनिक पंप प्रणाली उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढेल.

PM-KUSUM योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा आणि शेती क्षेत्रात हरित तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे ऊर्जा खर्चात बचत होण्यासोबतच पर्यावरणाची देखील काळजी घेतली जाते. सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सबलीकरण मिळत असून ते तंत्रज्ञानाच्या मार्गाने समृद्ध होत आहेत. 

इथे या योजनेचे फायदे दिले आहेत:

भारत सरकारने सौर ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाउलं उचलत कुसुम योजना (PM-KUSUM) सुरू केली आहे. या योजनेमुळे देशात शाश्वत वीज उत्पादन वाढवण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आता त्यांच्या शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून नवीन उत्पन्नाचे स्रोत उभारू शकतील. योजनेअंतर्गत सरकारने एकूण 28,250 मेगावॅट सौर वीज प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारकडून 60% सबसिडी आणि 30% कर्जाची सुविधा दिली जात आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 10% खर्च स्वतःला भरणे लागणार आहे. यामुळे सौर पंप आणि सौर प्रकल्पाची स्थापना करणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक परवडणारे आणि सुलभ होईल.

या योजने अंतर्गत अत्याधुनिक सौर पंपांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. सौर पंपांमधील एकूण 720 मेगावॅट क्षमताचा उपयोग सिंचन सुधारण्यासाठी होणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता अधिक सुरळीत होईल आणि पिकांचे उत्पादन वाढेल. कुसुम योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, शेतकरी त्यांच्या निर्मित अतिरिक्त वीज सरकारकडे विकू शकतील. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. विशेषतः बंजर किंवा उपयोगात नसलेल्या जमिनीवर सौर प्रकल्प बसवून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन (२५ वर्षे) स्थिर उत्पन्न मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

योजनेच्या माध्यमातून सौर प्रकल्प शेतीच्या जमिनीत न्यूनतम उंचीवर बसवले जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी जमिनीचा उपयोग करत राहता येईल. यामुळे शेती आणि सौर उर्जा उत्पादन दोन्ही एकत्र चालवण्याची संधी मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, KUSUM योजनेमुळे पर्यावरणपूरक शेतीस प्रोत्साहन मिळणार असून, प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. नवीनीकृत उर्जेचा वापर वाढल्याने, देशाच्या हरित भविष्याची निर्मिती साध्य होणार आहे.

कुल मिलाकर, कुसुम योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ सौर प्रकल्पाची स्थापना नाही तर आर्थिक स्थैर्य, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतीच्या विकासाचा नवा मार्ग खुला करणारी एक सुवर्ण संधी आहे.

आवश्यक कागदपत्रे :

आधार कार्ड

जमीन दस्तऐवज ज्यामध्ये खतौनी आणि खसरा असतो

बँक खाते पासबुक

घोषणापत्र फॉर्म

मोबाईल नंबर

पासपोर्ट साईझ फोटो

इच्छूक शेतकरी खालील सोप्या पद्धतीने KUSUM योजनेसाठी अर्ज करू शकतात 

 1: अधिकृत पोर्टलवर जा आणि “नोंदणी” विभागावर क्लिक करा.

 2: स्क्रीनवर आलेला नोंदणी फॉर्म योग्य माहिती भरून भरा.

 3: घोषणेचा बॉक्स टिकल करा आणि “सबमिट” वर क्लिक करा.

 4: नोंदणी झाल्यानंतर “लॉग इन” करा Solar Agricultural Pumpset Subsidy Scheme 2021 साठी

5: ऑनलाइन अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरून, सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून सबमिट करा.

 टीप:
यशस्वी अर्जानंतर, शेतकऱ्यांनी सौर पंप सेट बसवण्यासाठी एकूण खर्चाचा 10% रक्कम विभागाने दिलेल्या पुरवठादाराच्या खात्यावर जमा करावी लागेल.
सवलतीची रक्कम मंजूर झाल्यावर (साधारणपणे 90 ते 100 दिवसात), सौर पंप सेट कार्यान्वित केला जाईल.

 KUSUM योजनेच्या माध्यमातून सौरऊर्जा वापरून शेतीला नवी दिशा द्या!